आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 पारित, अमरावती बनी एकमात्र राजधानी

अमरावती: लोकसभा में Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026 के पारित होने के बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस विधेयक के जरिए अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता मिल गई है। इस फैसले को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने जनता से जश्न मनाने की अपील की है।

लंबे समय की अनिश्चितता खत्म होने की उम्मीद
अमरावती को राजधानी बनाने को लेकर पिछले कुछ वर्षों से राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद जारी था। विभिन्न प्रस्तावों और नीतिगत बदलावों के चलते राजधानी के मुद्दे पर असमंजस बना हुआ था। अब इस विधेयक के पारित होने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में प्रशासनिक स्थिरता आएगी और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

राज्यसभा के बाद होगा औपचारिक समापन
मुख्यमंत्री नायडू ने एनडीए नेताओं के साथ एक टेली-कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जैसे ही यह विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा,विधायी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी गांवों, खासकर अमरावती क्षेत्र में, इस मौके पर उत्सव मनाने का आह्वान किया।

केंद्र सरकार का जताया आभार
सीएम नायडू ने इस विधेयक के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने उन सभी राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने संसद में इस विधेयक का समर्थन किया।

उद्दंडरायुनिपालेम में जश्न में शामिल होंगे सीएम
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने बताया कि वह जल्द ही Uddandarayunipalem जाएंगे, जहां अमरावती की आधारशिला रखी गई थी। उन्होंने इस स्थान को “पवित्र स्थल” बताते हुए कहा कि यहां से राज्य के नए विकास अध्याय की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस मौके पर वहां जश्न मनाना प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है।

विपक्ष पर निशाना
सीएम नायडू ने इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य को बिना स्पष्ट राजधानी के रखा गया, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए। नायडू के अनुसार, अमरावती के विकास में बाधाएं पैदा की गईं, जिन्हें अब दूर किया जा रहा है।

अमरावती को लेकर भावनात्मक अपील
मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वे अमरावती को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार करें और इसके विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि अब गर्व के साथ यह कहा जा सकता है कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी है।

कुरनूल के लिए भी बड़ी घोषणा
सीएम नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार Kurnool में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने के अपने वादे पर कायम है। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में न्यायिक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है और विकास का संतुलन भी बना रहेगा।

विकास और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी
निजी निवेश आकर्षित होगा
रोजगार के नए अवसर बनेंगे

इसके साथ ही, प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आएगी और नीति निर्माण में भी स्पष्टता होगी।

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