जयपुर: Rajasthan Budget 2026 भजनलाल सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस किया गया। सरकार ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत यह बजट राज्य को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जाने की रूपरेखा पेश करता है। सरकार ने इसे “समृद्ध राजस्थान” की दिशा में मजबूत कदम बताते हुए युवा, किसान, महिला, ग्रामीण आबादी और सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में रखा है।
विधानसभा में आज समृद्ध राजस्थान का बजट…
यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और विकास-दृष्टि को साफ तौर पर सामने रखता है। जल संकट से लेकर रोजगार, ऊर्जा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक—हर क्षेत्र में संतुलित और दूरगामी सोच दिखाई देती है।
बजट की नई प्रमुख झलकियाँ
हर घर पानी पर सबसे बड़ा फोकस
राज्य सरकार ने पेयजल को सबसे अहम प्राथमिकताओं में रखा है।
₹6,800 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव तक स्थायी पेयजल कनेक्शन का लक्ष्य
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग ₹4,500 करोड़ और शहरी इलाकों के लिए ₹2,300 करोड़ निर्धारित
सरकार का मानना है कि पानी की समस्या का स्थायी समाधान ही राजस्थान के समग्र विकास की कुंजी है।
हरित ऊर्जा से आत्मनिर्भर राजस्थान
ऊर्जा क्षेत्र में बजट ने भविष्य की दिशा तय की है।
बिकानेर और जैसलमेर में बड़े सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे
इसके लिए करीब ₹3,000 करोड़ का निवेश
सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स की जमीन पर 10% अनिवार्य वृक्षारोपण
इससे न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि राजस्थान हरित ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ेगा।
युवा: बजट का सबसे मजबूत स्तंभ
युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई नई पहलें की गई हैं।
करीब 30,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए ₹10 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण
स्टार्टअप और माइक्रो-एंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता
छात्रों को लैपटॉप-टैबलेट वितरण, स्कूल-कॉलेजों में AI लैब
स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री-लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम
सरकार का लक्ष्य है कि युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।
घर का सपना होगा पूरा
आवास और शहरी विकास को लेकर बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं।
28 लाख परिवारों को आवास सुविधा देने की योजना
पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए सीधी वित्तीय सहायता
शहरी इलाकों में स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और ड्रेनेज सुधार
जयपुर समेत बड़े शहरों में ₹500 करोड़ नालों के सुदृढ़ीकरण पर खर्च
यह कदम शहरी जीवन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने कई राहत भरे फैसले लिए हैं।
65 लाख किसानों को सालाना ₹12,000 की सहायता
पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाकर ₹6,000
किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिरिक्त आमदनी संभव
सरकार का दावा है कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हुए बिना राज्य की प्रगति अधूरी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार
राजस्थान की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए बड़ा निवेश किया गया है।
₹1,400 करोड़ गैर-पैचेबल सड़कों के निर्माण हेतु
₹600 करोड़ मिसिंग लिंक सड़कों के लिए
₹400 करोड़ लॉजिस्टिक पार्क्स के विकास पर
सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए कुल ₹10,400 करोड़
इससे व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
आर्थिक स्थिति और आय का अनुमान
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने राज्य की आर्थिक तस्वीर भी रखी।
2026–27 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था ₹21.52 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान
प्रति व्यक्ति आय ₹1.67 लाख से बढ़कर ₹2.02 लाख होने की संभावना
ये आंकड़े राज्य की आर्थिक मजबूती और विकास की दिशा को दर्शाते हैं।
सामाजिक और आर्थिक असर
राजस्थान बजट 2026–27 में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संतुलित निवेश किया गया है। इससे यह बजट समाज के हर वर्ग को छूने वाला बनता है।
पेयजल, रोजगार, सड़क, ऊर्जा और आवास जैसे बुनियादी मुद्दों पर स्पष्ट फोकस यह दिखाता है कि सरकार विकास को जमीन पर उतारने की तैयारी में है।
