आम लोगों और कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें पैन कार्ड से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। इन बदलावों का मकसद रोजमर्रा के बड़े लेनदेन को आसान बनाना और अनावश्यक कागजी प्रक्रिया को कम करना बताया जा रहा है।
ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 के अनुसार, बैंक से जुड़े लेनदेन में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति अगर एक साल में अपने एक या एक से अधिक बैंक खातों से कुल 10 लाख रुपये तक जमा या निकासी करता है, तो उसे पैन नंबर देने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक नियम यह है कि बैंक में एक ही दिन में 50 हजार रुपये या उससे अधिक की राशि जमा करने पर पैन देना अनिवार्य है। नए नियम लागू होने पर छोटे और मध्यम लेनदेन करने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है।
वाहन खरीदने से जुड़े नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित किया गया है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक, दोपहिया वाहनों को भी इसमें शामिल करते हुए 5 लाख रुपये से अधिक कीमत का कोई भी वाहन खरीदने पर पैन नंबर देना जरूरी होगा। फिलहाल दोपहिया वाहन खरीदने पर पैन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अन्य वाहनों के लिए यह पहले से अनिवार्य है। इस बदलाव से महंगी गाड़ियों की खरीद पर निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई है।
होटल, रेस्तरां और बैंकेट हॉल से जुड़े भुगतान नियमों में भी राहत दी गई है। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, इन सेवाओं पर एक लाख रुपये तक के भुगतान पर पैन नंबर देना जरूरी नहीं होगा। मौजूदा व्यवस्था में 50 हजार रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर पैन देना अनिवार्य है। इससे शादियों, समारोहों और बड़े आयोजनों में भुगतान करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा।
प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए भी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है। नए ड्राफ्ट के तहत 20 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर पैन नंबर देना जरूरी नहीं होगा। अभी यह सीमा 10 लाख रुपये है। इससे छोटे शहरों और कस्बों में संपत्ति खरीदने वाले लोगों को सुविधा मिल सकती है।
हालांकि बीमा से जुड़े मामलों में नियम सख्त किए गए हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार, बीमा कंपनी के साथ खाता खोलने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। वर्तमान में जीवन बीमा प्रीमियम सहित एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर ही पैन जरूरी होता है।
सरकार के इन प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन नियमों की अधिसूचना अगले महीने जारी हो सकती है। अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जाएगा।
